दार्चुला — सरकारले बहुविवाहलाई विशेष परिस्थितिमा कानुनी मान्यता दिने तयारी गरेपछि दार्चुलाका मानव अधिकारकर्मीहरुले कडा विरोध जनाएका छन्। मंगलबार (आज) उनीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७५ को दफा १७५ मा पूर्णतः निषेध गरिएको बहुविवाहलाई संशोधन गरी केही अवस्थालाई अपवादस्वरूप छुट दिनेसम्बन्धी कानुनी मस्यौदा आएको समाचार सार्वजनिक भएपछि जिल्लामा चासो बढेको हो। खासगरी विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँगको सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिएमा दोस्रो विवाह स्वतः मान्य हुने गरी संहिता संशोधन गर्न लागिएको चर्चा छ।

दार्चुलाका मानव अधिकारकर्मी, महिला अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले उक्त मस्यौदा लैङ्गिक समानता विरोधी, महिला हिंसा प्रोत्साहन गर्ने र सामाजिक अन्याय बढाउने खालको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल दार्चुलाकी अध्यक्ष गौरी बडालले महिला अधिकारमाथि प्रत्यक्ष हमला हुनेगरी कानुनी संरचना बदल्न खोजिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो।

हालको कानुनअनुसार विवाह भइसकेको अवस्थामा अर्की महिलाबाट सन्तान जन्मिएमा सम्बन्ध पति–पत्नीको रूपमा नमानिए पनि सन्तानलाई सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हुन्छ। बहुविवाहमा संलग्न दुवै पक्षलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद तथा १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान छ।

नयाँ कानुनी मस्यौदा लागू भएमा बहुविवाहलाई कानुनी आड दिने खतरासमेत देखिएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरिएको छ। दार्चुलाका नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरूले एकजुट भई प्रस्तावित मस्यौदाको विरुद्धमा आवाज उठाएका छन्।